सरगुजा के 16,981 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 2.30 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन पारिश्रमिक।

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08 से 13 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से होगा भुगतान, वनांचल के परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल

अम्बिकापुर, 09जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के अंतर्गत पात्र संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया जा रहा है। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 03 जुलाई 2026 को सहकारिता सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सरगुजा अंतर्गत पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहकों को निर्धारित समय-सीमा में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सरगुजा ने बताया कि जिला यूनियन अंतर्गत संचालित 06 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 16,981 पात्र संग्राहकों को 2 करोड़ 30 लाख 61 हजार 50 रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरित की जाएगी। यह राशि 13,761.590 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण के आधार पर निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि भुगतान कार्य Online MFP Collection and Payment System सॉफ्टवेयर के माध्यम से 08 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वितरण संबंधी जानकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

समितिवार वितरण के अनुसार केदमा समिति के 2,073 संग्राहकों को 28,09,597 रुपये, कमलेश्वरपुर समिति के 1,527 संग्राहकों को 2,74,018 रुपये, लखनपुर समिति के 4,211 संग्राहकों को 20,21,194 रुपये, उदयपुर समिति के 2,824 संग्राहकों को 31,90,545 रुपये, डांडगांव समिति के 2,955 संग्राहकों को 95,84,633 रुपये तथा रीखी समिति के 3,391 संग्राहकों को 51,81,063 रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाएगी।

तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े पात्र संग्राहकों को मिलने वाली यह प्रोत्साहन राशि वनांचल क्षेत्रों के परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे संग्राहकों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

प्रबंध संचालक ने बताया कि प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भुगतान प्रक्रिया की सतत निगरानी करते हुए निर्धारित अवधि में प्रत्येक पात्र हितग्राही तक राशि पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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