मनरेगा अंतर्गत बनकर तैयार हुआ पंडरीपानी आंगनबाड़ी केंद्र भवन



सुरक्षित वातावण में नौनिहालों को मिलेगी शिक्षा, पोषण स्तर में होगा सुधार

ग्रामीणों को मिला 494 मानव दिवस का रोजगार, सुधरी आर्थिक स्थिति

मनरेगा अंतर्गत जिले में 393 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की मिली है स्वीकृति, जिला प्रशासन द्वारा तेजी से जारी है निर्माण कार्य




अंबिकापुर,17,अक्टूबर,2025/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जिले के जनपद पंचायत उदयपुर के
ग्राम पंचायत पंडरीपानी में आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार है। आंगनबाड़ी भवन के अभाव में पहले आंगनबाड़ी छोटे से एक कमरे वाले किराए के भवन में संचालित होता था। सीमित स्थान के कारण बच्चों को पढ़ने, खेलने में कठिनाई होती थी। वहीं भवन की भी स्थिति खराब होने के कारण अभिभावक बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने से डरते थे। अब स्वच्छ, सुंदर, सर्वसुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन तैयार हो जाने से ग्रामवासी बहुत खुश हैं, उनके बच्चों को अब सुरक्षित वातावरण में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी।

मनरेगा के तहत 11.69 लाख रुपये की लागत से  पंडरीपानी आंगनबाड़ी भवन तैयार किया गया और इसके निर्माण के दौरान 494 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है, जिससे ग्रामीणों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नवीन आंगनबाड़ी केंद्र में एक हॉल, ऑफिस, किचन,शौचालय का निर्माण कराया गया है। यहां फर्श पर टाइल्स,मजबूत दीवारें,  दरवाजे खिड़कियां, बच्चों के खेलने के लिए आंगन सहित सभी व्यवस्था है। दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई गई हैं, शिक्षाप्रद चित्रों, अक्षर ज्ञान, मनमोहक कार्टून आदि उकेरे गए हैं। जिसे देखकर बच्चे आकर्षित हो रहें हैं और खेल-खेल में नित नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया कि यहां 22 बच्चे पंजीकृत हैं, भवन निर्माण से पहले उपस्थिति कम रहती थी। बच्चों को केंद्र भेजने के लिए पालकों के घर जाकर उन्हें प्रेरित करना पड़ता था, आज वे स्वयं बच्चों को आंगनबाड़ी भेज रहे हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार खिलाया जा रहा है, जिससे उनके पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही  किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता, पोषण आहार की जानकारी दी जाती है और शिशुवती एवं गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार एवं पूरक पोषक आहार प्रदाय किए जाते हैं। बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा अंतर्गत जिले में 393 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिला प्रशासन द्वारा तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

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